खाड़ी देशों और मध्य पूर्व एशिया में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के नागरिकों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासन की ओर से जारी आदेश के तहत विदेशों में निवासरत, कार्यरत या फंसे हुए उत्तराखण्ड के लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु विशेष व्यवस्था की गई है।
सरकार ने निवेदिता कुकरेती, विशेष सचिव (गृह), उत्तराखण्ड शासन को नोडल अधिकारी नामित किया है। वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और संबंधित भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावित नागरिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगी।
इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, देहरादून से एक हेल्पलाइन भी जारी की गई है, जिसके माध्यम से लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं—
📞 मोबाइल नंबर: 9411112792
📧 ईमेल: dgc-police-ua@nic.in
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसमें नाम, पता, पासपोर्ट नंबर, विदेश में लोकेशन, संपर्क विवरण और उत्तराखण्ड में परिजनों की जानकारी शामिल है।
इस पहल का उद्देश्य खाड़ी देशों और मध्य पूर्व में रह रहे उत्तराखण्ड के लोगों को त्वरित सहायता, राहत और सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। साथ ही उनके परिजनों को भी समय पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन द्वारा जारी इस आदेश को संकट की स्थिति में फंसे लोगों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा